सरकारें भी मजेदार योजनाएं लाती हैं। पर्यावरण में सुधार के लिए आर्थिक प्रोत्साहन का रोचक उदाहरण यूरोप के छोटे से देश माल्टा की सरकार ने पेश किया।
माल्टा ने ट्रैफिक और प्रदूषण कम करने के लिए नई योजना शुरू की है।
यहां 30 साल से कम उम्र के युवाओं को ड्राइविंग लाइसेंस पांच साल के लिए सरेंडर करने पर 25000 यूरो दिए जा रहे हैं (5000 यूरो प्रति वर्ष)। लगभग साढ़े पाँच लाख रुपए प्रतिवर्ष का प्रोत्साहन लाइसेंस सरेंडर करने पर।
माल्टा में गाड़ियों की संख्या बहुत अधिक है, सरकार चाहती है कि युवा कार की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाएं। कोई पांच साल से पहले मन बदलता है, तो उसे पैसे वापस करने होंगे। दोबारा कार चलाने के लिए उन्हें फिर से क्लास लेनी होगी।
यह योजना अगर भारत में लागू होती तो अब तक लाखों लोग अपने लाइसेंस सरेंडर कर चुके होते। माल्टा की कुल आबादी ही 5.5 लाख से 5.7 लाख के बीच है। माल्टा के संसदीय आंकड़ों के अनुसार अभी तक वहाँ 100 लोगों ने अपने लाइसेंस सरेंडर किये हैं।
अपने देश में आजकल सरकारें जेन जी से हलकान हैं। क्या पता आईटी सेल के किसी बुद्धिमान सदस्य ने सरकार को सुझाया हो -'यहाँ भी यह स्कीम लागू करने के बारे में सोचना चाहिए। युवाओं को सोशल मीडिया (इंस्टाग्राम) का खाता अगले चुनाव तक बंद रखने के लिए पैसे देने चाहिए। इससे तमाम बवाल निपट जायेंगे।'
हो सकता है कि स्कीम लागू करने का निर्णय भी हो चुका हो। बात सिर्फ़ खाता बंद करने पर दी जाने वाली धनराशि पर अटका हो। नाम भी तय हो रहा हो। 'देशभक्त युवा प्रोत्साहन योजना' टाइप कोई नाम। किसी भी योजना के आगे देश लगा देने योजना सुरक्षित रहती है। योजना का विरोध करने वाले को आराम से देशद्रोही बताया जा सकता है।
इंस्टाग्राम वाली स्कीम पता नहीं आयेगी या नहीं। लागू होगी या नहीं। लेकिन मोबाइल डिटॉक्सिंग स्कीम चालू है। विवरण यहाँ देखिए :
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